— Endringene vi foreslår sørger for at bedrifter som har mye overskuddsvarme også finner en nytte for den varmen. Her finnes det et solid potensiale for å bruke energi som i dag går til spille til nye næringer eller oppvarming av hus og vann. I tillegg kan dette være god butikk for bedriften, sier olje- og energiminister Terje Aasland.
Lovforslaget ble lagt frem fredag.
Formålet med endringene er å bidra til at aktører som planlegger å bygge eller oppgradere anlegg som genererer overskuddsvarme blir oppmerksomme på hvilke muligheter som finnes for å utnytte varmen. Etter forslaget kan Olje- og energidepartementet (OED) i enkeltvedtak gi pålegg om at anlegg ikke kan bygges eller oppgraderes uten at overskuddsvarmen utnyttes, dersom kost-nytteanalysen viser at nytten overstiger kostnadene. Adgangen til å gi slike pålegg gjelder anlegg som benytter gass, olje, kull eller bio – ikke anlegg som går på strøm.
Overskuddsvarme
Det foreslås at aktører som etablerer eller oppgraderer energiintensive anlegg skal gjennomføre en kost-nytteanalyse av mulighetene for å utnytte overskuddsvarme. Forslaget omfatter kraftverk, industrianlegg og anlegg for energiproduksjon med over 20 MW tilført varmeeffekt. I tillegg omfattes fjernvarme- og fjernkjøleanlegg uten en slik grense. Datasentre med over 2 MW tilført elektrisk effekt omfattes også, og andre anlegg med en tilsvarende grense på 20 MW. Forslaget om lavere grenseverdi for datasentre er begrunnet i at disse ofte bygges ut trinnvis.Forslaget innebærer at analysen skal sendes til OED for godkjenning før anlegget bygges eller oppgraderingen foretas. OED kan gi nærmere bestemmelser om innholdet i analysen og hvilke anlegg som skal omfattes i forskrift.