Regjeringen foreslår å endre energiloven og pålegge all kraftkrevende industri å utrede hvordan overskuddsvarmen kan benyttes.
– Vi sørger nå for at eierne av kraftkrevende anlegg, både de som drives på fornybar og annen type kraft, må gjøre seg klar over potensialet i å utnytte overskuddsvarmen, sier olje- og energiminister Terje Aasland til Klassekampen.
Lovforslaget som legges frem fredag pålegger bedrifter som vil etablere virksomet med et forbruk på over 20 MW å gjennomføre en kost/nytte-analyse der det fremgår hvordan overskuddsvarmen fra anlegget kan benyttes.
Ved etablering av datasentre senkes kravet til 2 MW.
Olje- og energidepartmentet kan gi pålegg om at overskuddsvarmen skal benyttes, før det gis tillatelse til drift.
– Mange andre land er gode på å utnytte overskuddsvarme, men vi har ikke tradisjon for det i Norge. Det gjør at vi som samfunn går glipp av energi, og næringslivet går glipp av inntekter, sier Aasland til avisen